Digital Newspaper

प्रदेश नं. १ को नामकरण बिषयमा यस्तो छ मुख्यमन्त्री शेरधन राइको भनाइ

काठमाडौँ — प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री एमालेका शेरधन राई बन्ने लगभग निश्चित छ । संसदीय दलका नेता चुनिएपछि उनलाई मुख्यमन्त्री बन्न बाटो खुलेको हो । शुक्रबार भएको निर्वाचनबाट विजयी बनेका उनी भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन् । २०२७ सालमा जन्मिएका समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर राई केन्द्रीय राजनीतिमा पनि परिचित नाम हो ।

२०४४ सालमा एमालेको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुमा संगठित भएर पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत भइसकेका राईले प्रतिनिधिसभा र संविधानसभामा समेत प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् । केन्द्रीय संसदको अनुभव सँगालेका उनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । राईले संसदका विभिन्न समिति र उपसमितिहरूमा समेत बसेर काम गरिसकेका छन् । प्रदेश संसदको अनुभव, सरकार गठन, अरू पार्टीहरूसँगको समन्वय र वाम एकतालगायत विषयमा माधव घिमिरे र लीलाबल्लभ घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रदेशसभाको पहिलो बैठक सकिएको छ । नयाँ संरचनाअनुसार काम कसरी अघि बढ्छ ?
संघीयताको कार्यान्वयनका हिसाबले पहिलो अभ्यासमा छौं । तर हिजो हाम्रो पार्टीको संसदीय दलभित्र भएको निर्वाचनचाहिँ नौलो होइन । संघीय संरचनाअन्तर्गत पहिलोपटक संसदीय दलको नेता छान्न चुनाव भयो । तर हामीले यस प्रकारको चुनाव केन्द्रीय संसदमा गर्दै आएका हौं । यसपटक दलको नेता चुन्नका लागि सकेसम्म सर्वसम्मत टुंग्याउने, सहमति हुन नसके निर्वाचनको विधिबाट टुंग्याउने स्थायी कमिटीको निर्देशन थियो । त्यसैअनुसार संसदीय दलको नेता छनोटको निर्वाचन भएको हो । दुई जनाको उम्मेदवारी थियो । निर्वाचनबाट म संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएको छु ।

दलको नेता छान्न भएको प्रतिस्पर्धामा गुटगत गतिविधिहरू भएको, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको संकेत देखिएको निकै चर्चा भयो नि ?
त्यस्तो अनुभूति केही हदसम्म बाहिर र भित्र भएको हुन सक्छ । पार्टीभित्रको समीकरणका आधारमा, गुटबन्दीका आधारमा संसदीय दलमा निर्वाचन भयो कि, मान्छेहरू त्यसरी विभाजित भए कि भन्ने प्रकारको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ सबैले । तर प्रक्रिया अवलम्बन गरिसकेपछि, एउटा विधिको माध्यमबाट टुंग्याउने भनिसकेपछि त्यहाँ हार र जित हुन्छ । एक जनाले हार्छ, अर्कोले जित्छ । त्यसकारण पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरणका आधारमा, गुटबन्दीका आधारमा मान्छेहरू विभाजित भए कि भन्दा पनि हामी दुई जना उम्मेदवार भयौं, दुईमध्ये छनोट गर्दा मलाई जितको अंक दिनुभयो र मसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका भीम आचार्य पराजित हुनुभयो । यसलाई स्वाभाविक र सामान्य रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । जहाँसम्म अवान्छित र अस्वस्थ खालका र अराजनीतिक खालका व्यवहारहरू भए कि भन्ने आभाष कताकति परेको हुन सक्छ । यदि त्यस्तो कहीँ कतैबाट भएको छ भने त्यो दुखद कुरा हो । दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । दलको नेता छनोटको सन्दर्भमा वा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको माध्यमबाट अघि बढिरहँदा एउटा जिम्मेवार पार्टीमा त्यस्ता अनैतिक, अवाञ्छित क्रियाकलाप र त्यसको प्रभावमा अघि बढ्न खोज्ने प्रवृत्तिहरू नितान्त गलत हुन् । हानिकारक हुन् । त्यस्ता प्रवृत्तिहरू निरुत्साहित हुनुपर्छ । यसबाट सबै सजग हुनुपर्छ ।

सरकार निर्माणमा गुटबन्दीले असर पार्छ कि ?
अब मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले छ । र, दलले आफ्नो संसदीय दलको नेता चुनेको छ । हामी छिटै प्रदेश सरकार बनाउनेतर्फ अघि बढ्छौं । केही दिन गृहकार्य गर्न समय लाग्छ । सरकार गठनको सन्दर्भमा संसदीय दलको नेता छान्न भएको मतदानको प्रसंग वा हामी दुई प्रतिस्पर्धीको पक्षमा मतदान गर्नेहरूप्रति विभेदको मानसिकताले हेरिन्छ कि वा गुटबन्दीपूर्ण मानसिकताको प्रभाव पर्छ कि भन्ने प्रश्नमा म तपाईंहरूमार्फत भन्न चाहन्छु, त्यस्तो कुनै पनि प्रभावहरू पर्ने छैन । म दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुँदै गर्दा र सरकार बनाउँदै गर्दा मबाट विभेदको दृष्टिले आफ्नो दलभित्रका सदस्यहरूलाई त्यसरी हेरिने छैन । पार्टीभित्रको गुटगत मानसिकताको प्रभाव र असर त्यसमा पर्न दिने छैन । सबैको भावनाको, योग्यता र क्षमताको कदर गर्दै उचित जिम्मेवारी दिएर सबैलाई समेट्ने कुरामा फराकिलो सोचका साथमा म अगाडि बढ्नेछु ।

सरकार बनाउँदा वाम गठबन्धनसँग कसरी सहमति बन्छ, प्रतिनिधित्वको कुरा के आधारमा मिलाउने योजना छ ?
यो प्रदेशमा मात्र होइन । ६ वटा प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्दैछ । त्यसमध्ये दुईवटा प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट र ४ वटामा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भइसकेको छ । सरकारमा सहभागिताबारे ७० र ३० प्रतिशतको अनुपातमा बाँडफाँड गर्ने सहमति बनेको छ । यसलाई हाम्रो प्रदेशमा पनि लागू गर्छौं । हामीबीच अब यति र उति प्रतिशतको कुनै बार्गेनिङ छैन । केन्द्रमै कार्यदलले यो विषय टुंग्याइसकेको छ । त्यसकारण तोकिएको प्रतिशत संख्या र अनुपातमा माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनेका नामहरू पठाउनुपर्नेछ । र, हामी मन्त्रीहरूको यसै प्रक्रियाबाट नियुक्त गर्नेछौं । सबै सहमतिकै आधारमा सरकार बनाउने छौं ।

मन्त्रालयको संख्या कति हुन्छ ?
यस विषयमा हामी अत्यन्तै जिम्मेवार र गम्भीर पनि छौं । केन्द्रमा एउटा र प्रदेशहरूमा सात वटा सरकार बनाइरहँदा निकै धेरै आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । यति बेला हामी आर्थिक हिसाबले कुन अवस्थामा छौं, त्यति व्ययभार थाम्न सक्ने अवस्थामा हामी छौं कि छैनौं भन्ने पनि ध्यान दिनुपर्छ । संविधानले हामीलाई एउटा निश्चित प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर सरकार बनाउन सक्ने निर्देश गरेको छ । यदि संविधानले तोकेको दायरालाई सबै प्रदेशहरूले पछ्याउने हो भने तत्कालको अवस्थामा हामी धानिन सक्दैनौं । त्यसकारण निकै सोची विचार गरी, हाम्रो अवस्था र स्थितिलाई राम्ररी बोध गरेर देश र जनताको हितमा अन्यन्तै छरितो, चुस्त खालको र सकेसम्म कम आकारको सरकार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसकारण वाम गठबन्धनको बीचमा जे सहमति बनेको छ, त्यो सहमतिको दायराभित्रै रहेर मन्त्रालयहरू बनाउँछौं ।

वाम एकताको कुरा ओझेलमा परेको चर्चा छ नि…
पार्टी एकता र एकीकरणको प्रसंग अलिकति ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको छ । कतिपय आशंका पैदा भइराखेको जस्तो पनि देखिएको छ । कतै एकीकरणको प्रसंग यत्तिकै तुहिने हो कि, सरकार गठनको झमेलामा दुइटा वामहरू फस्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता र अनुमानहरू पनि छन् । तर म प्रस्ट भन्छु, पार्टी एकता र एकीकरणको प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउनका निम्ति हामीबीच आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ । सकेसम्म छिटो एकता र एकीकरणको प्रक्रियालाई टुंग्याउने पक्षमा छौं ।

प्रदेशको समृद्धिका लागि के योजना छ ?
हाम्रो प्रदेशको समृद्धिको मूल आधार भनेको कृषि नै हो । कृषिका हिसाबले हामीकहाँ उर्बर भूमि छ । अर्को आधार पर्यटन हो । हिमाल, पहाड र तराईको संगम छ यहाँ । विश्वप्रसिद्ध हिमालहरू छन् । ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका ठाउँ, लालीगुराँस क्षेत्र र अत्यन्तै धेरै प्रजातिका चराहरू भएको क्षेत्र यहीँ छ । समृद्धिको अर्को आधार जलस्रोत र उद्योग पनि हो । यिनै कुराहरूलाई मुख्य आधार बनाएर प्रदेशलाई हामी समृद्ध बनाउन सक्छौं । यसलाई हामी नमुना प्रदेशका रूपमा बनाउन ठोस गुरुयोजना बनाएर त्यसैअनुसार अघि बढ्छौं । प्रदेश १ सम्भावनै सम्भावना भएको क्षेत्र हो । त्यही आधारमा हामी काम गर्नेछौं ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ रहन्छ ?
राजधानीको विषयमा हामी हतार गरेर, दबाब वा कुनै आग्रहका आधारमा निर्णय गर्न सक्दैनांै । यो प्रसंगमा संविधानले नै प्रस्ट भनेको छ । दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै यो विषयमा निर्णय गर्न सक्छ । यसमा हामी होसियारीपूर्वक सबै खालका भावनाहरूलाई, भौतिक अवस्थिति, स्रोत–साधन र सम्पन्नताका सबै पक्षलाई केलाएर प्रदेशभरिका जनताको मनोभावनालाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त बेलामा, उपयुक्त ढंगले स्थायी राजधानी तोक्ने काम गर्छौं ।

प्रदेशको नाम के रहन्छ ?
नामको बारेमा पनि प्रदेश राजधानी तोक्नेजस्तै आधारमा प्रक्रियाअनुसार हुनेछ । जनताले आत्मसम्मानका निम्ति, स्वाभिमानका निम्ति उठाउँदै आएका आवाजहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर कसैको भावनामा चोट नपुग्ने गरी सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी नामांकनको विषयलाई दुई तिहाइ बहुमतबाट टुंग्याउन चाहन्छौं ।

केन्द्रीय सरकार, स्थानीय तह र अरू प्रदेशसँग कसरीसमन्वय हुन्छ ?
संविधानले हाम्रो अन्तरसम्बन्धलाई निर्धारित गरिदिएको छ । केन्द्र, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दा केही अधिकार अलग अलग छन् । केही साझा अधिकारका रूपमा संविधानले सूचीकृत गरेको छ । अबको हाम्रो राष्ट्रिय एजेन्डा विकास र समृद्धिको छ । सबै तहबीच राम्रो समन्वय हुन सकेन भने समृद्धिमा यसको नकारात्मक असर देखिन्छ । त्यसकारण सबै तह र सरकारबीच अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध हुनु अनिवार्य छ ।
कतिपय जिल्ला अलि ओझेलमा परे भन्ने गुनासो छ, समानुपातिक विकासको योजना कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणालीबाट हामी संघीय स्वरूपमा जानुको कारण नै स्थानीय स्तरबाट विकासका काम प्रत्यक्ष रूपमा गर्न सकियोस् भन्ने पनि हो । विकासका योजना बनाउँदा, सिंगो प्रदेशको गुरुयोजना बनाएर अघि बढिने भएकाले कुनै जिल्ला वा क्षेत्रलाई बेवास्ता गरिने छैन । सबैतिर समानुपातिक रूपले विकासका काम हुनुपर्छ र जनताले परिवर्तनको अनुभव गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार हामी प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नेछौं । कुनै पनि क्षेत्रका जनताले उपेक्षित भएको महसुस नगर्नुपर्ने गरी हामी काम गर्नेछौं । सबैको रायसुझावका साथ काम हुने भएकाले कसैले पनि अन्याय भएको अनुभव गर्नु नपरोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुने छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूसँग कसरी समन्वय हुन्छ ?
बहुमत छ भनेर हामीमा कुनै दम्भ रहने छैन । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको भावनालाई हामी समेट्छौं । प्रदेश निर्माणमा हामी उहाँहरूलाई सहभागी गराउँछौं । नीति निर्माण, कार्यक्रम निर्माण र बजेट बाँडफाँड र सञ्चालनजस्ता कुरामा उहाँहरूको सक्रिय सहभागिता गराउँछौं । हामीमा कुनै दम्भ र अहंकार रहने छैन । किनभने जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न हामी समन्वय गर्नेछौं । बहुमत छ भन्दैमा त्यसका आधारमा हामी एकांगी हुन सक्दैनौं ।

प्रदेश विकासका चुनौती के देख्नुहुन्छ ?
अवश्य चुनौतीहरू छन् । हामी पहिलो अभ्यासमा छौं । पूर्वाधार छैनन् । अस्थायी राजधानी तोकिएको छ । बडो दु:खले काम चलाउनु छ । अबका दिनमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने काममा लाग्नुछ । सजिलो छैन । आर्थिक, साधन स्रोतका हिसाबले र हाम्रो मानसिकताका हिसाबले र आनीबानीका हिसाबले पनि समस्या छ । यतिमात्र होइन राजनीतिक नेतृत्वभित्र पनि समस्या छन्, ब्युरोक्रेसी र सोसाइटीमा पनि कतिपय समस्या छ । सोच्ने कुरामा, काम गर्ने कुरामा धेरै समस्या छ । यी धेरै चुनौती हामीसामु छन् । तर सबैखाले चुनौतीको सामना गर्दै हामी अघि बढ्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारबाट प्रदेशलाई कसरी अलग राख्नुहुन्छ ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा कठोर कदम चाल्नुपर्छ । निर्ममतापूर्वक यसलाई केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले यो नियन्त्रण गर्न थोरै पनि सहुलियत नहुने गरी कदम चाल्नुपर्छ । यसका निम्ति चाहिने कानुनी प्रबन्ध र संरचनाहरू तयार गरेर भ्रष्टाचारलाई शून्यमा झार्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चाल्नुपर्ने कुनै बिलम्व नगरीकन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ ।

कतिपयले संघीयतालाई असफल प्रयास पनि भन्ने गरेका छन् नि…?
हामी पहिलो अनुभव र नयाँ अभ्यासमा छौं । यसक्रममा भोलि सफल या असफल हुने भन्ने परिणाम आउला । तर भर्खर हामी पाइला चाल्दैछौं । पाइला चाल्नुभन्दा अगाडि नै असफलताको कुरा अनुमान गर्नु वा पछि हट्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले हाम्रो अवस्था जे छ, जे साधन र स्रोत छ, त्यही जगमाथि उभिएर अघि बढ्ने हो । संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने हो । जनतालाई अधिकार सम्पन्न र शक्तिशाली बनाउने हो । यसका साथै बढीभन्दा बढी आर्थिक प्रगति हासिल गर्ने योजनासाथ कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग सबै क्षेत्रमा काम गर्ने हो ।

आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: