#


मन्त्रिपरिषद्ले गर्यो यस्ता २० निर्णय, हेर्नुहोस निर्णय सहित

  सवाल नेपाल   २०७५ फाल्गुन ३०, बिहीबार २०:३९ मा प्रकासित

काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई आफूसँग भएका हातहतियार ३५ दिनभित्र बुझाउन समयसीमा दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वार्ता र छलफलका लागि सरकार सदैव तयार रहेको स्पष्ट गर्दै आफूसंग भएको हातहतियार बुझाउन आग्रह गरे ।

विप्लव समुहले आपराधिक र हिंसात्मक गतिविधि गरेकाले सरकारले उसका त्यस्ता गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘यसका लागि रातो कार्पेट ओछ्याएरै बिन्ती गर्छौँ तर उहाँहरुको अडान हेर्दा त्यस्तो देखिएन र सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो ।’

वार्ताका लागि पटक पटक तयार भए पनि वार्तामा नआएको सो समूहका गतिविधिलाई सरकारले सूक्ष्मरुपमा अध्ययन गरी त्यसका आधारमा पार्टीलाई नभई समूहका हिंसात्मक र सङ्गठित प्रकारका आपराधिक र संविधानविरीतका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाइएको उनले स्पष्ट गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि सरकारको यो निर्णयलाई स्वागत गरिसकेको अवस्थामा सत्तारुढ पार्टीभित्र यसबारे छलफल भएको र थप छलफल हुने पनि उनले जानकारी दिए । विप्लव समूहले बिहीबार नेपाल बन्द आहवान गरेको थियो ।

अर्को प्रसंगमा मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार र चन्द्रकान्त (सिके) राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँग गरिएको सहमतिमा उल्लिखित जनअभिमतको विधि प्रयोग गरिने भनिनुको अर्थ निर्वाचनबाट जनताले अभिव्यक्त गर्ने मत भएको बताए । उनले भने, ‘सिके राउत मूलधारमा आउनुभयो, सरकारले स्वागत गर्यो, भोलि विप्लव समूह पनि आएमा सरकारले स्वागत गर्छ ।’

मन्त्री बाँस्कोटाले नेकपालाई अडान छाडेर सहमतिमा आउने भए रेड कार्पेटमा स्वागत गर्ने बताएका छन् । ‘बारुदको गन्द चलेको कोही पनि हेर्न चाहँदैन, कर्कस, चित्कार, हिंसा, ज्यादति, अशान्ति कसैले सहन सक्दैन,’ उनले भने ‘अहिले पनि विप्लव समूहलाई निषेध गर्ने भन्ने होइन्, आउनुहोस् रातो कार्पेट ओछ्याएरै स्वागत गर्न तयार छौं । तर उहाँका अडानले त्यो अवस्था देखाउँदैन । शान्ति, स्थिरता चाहिन्छ भने सवै सहनुपर्छ ।’

उनले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गरेको बताए । त्यस्तै, सैन्य दस्ता र क्षमताका विषयमा सुरक्षा निकायले अनुमान गरिरहेको बताए । विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सत्तारुढ दलभित्र सल्लाह नभएको भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको र राजनीति भनेकै निरन्तर प्रक्रिया रहेको बताए । यस अघि सरकारले गठन गरेको सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता टोलीसंग विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वार्तामा चासो नदेखाएको स्वंयम पाण्डेले वताएका थिए ।

यस्ता छन् सरकारले गरेका २० निर्णय

१ विप्लव समुह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको समुहद्धारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने वा सहयोग पुर्याउँने व्यक्ति, संस्था वा समुहलाई आपराधिक तथा बिध्वंशकारी समुह घोषणा गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने छ । त्यसैगरी हातहतियार तथा खरखजानाको नियन्त्रण गर्न सुचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२ सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानविन समितिको प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

३ ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको इलाम दरबार इलाम नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४ प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरञ्चौर, कास्कीलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउँन स्वीकृत दिईएको छ ।

५ पाल्पा जिल्ला, रामपुर नगरपालिका अन्तर्गतको जग्गा दर्ता समिति गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

६ निम्न प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।
क १३२÷३३ के.भी. सुनवल सवस्टेसन निर्माण गर्न । ख दोर्दी कोरिडोर १३२ के.भी. प्रशारणलाईन निर्माण गर्न ।
ग निलगिरी खोला–२ क्यासकेड जलबिधुत आयोजना (६२ मेवा) निर्माण गर्न । घ सान्जेन (माथिल्लो) १३२ के.भी. प्रशारणलाईन निर्माण गर्न ।

७ नेपाल सरकारको नाममा रहेको र रेडियो नेपाललाई मोही कायम गरिएको ललितपुर जिल्ला, साविक ललितपुर नगरपालिका ५ ङ १, खुमलटार स्थित ११८ रोपनी जग्गामा सुचना प्रविधि सम्बन्धी उधोग वा व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि सुचना पार्क स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला, साविक ललितपुर नगरपालिका ५ क्ष को रेडियो नेपालको नाममा रहेका खुमलटारस्थित ४२ रोपनी जग्गा रेडियो नेपालले नेपाल दुरसञ्चार प्राविधिकरणलाई उपलब्ध गराउँने निर्णय गरिएको छ । उक्त जग्गा वापत सरकारी दररेट अनुसारको रकम मन्त्रालयको सहमतीमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउँनेछ । यसरी प्राप्त हुने रकम रेडियो नेपालले सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको सहमतीमा पुँजीगत कार्यमा खर्च गर्नेछ ।

८ राष्ट्रिय जीवनका बिभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरुको मर्यादाक्रममा संशोधन गरिएको छ ।

९ जनवादी गणतन्त्र चीन र नेपाल सरकारबीचको पारवहन ढुवानी सम्झौता कार्यान्वयनको प्रोटोकल स्वीकृत गरी सोमा हस्ताक्षर गर्न उधोग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य तथा आपुर्ति) लाई अख्तियार प्रदान गरिएको छ ।

१० स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा सुन्दरहरैचा ६, मोरङ्ग निवासी पितकुमार श्रेष्ठलाई पाँच बर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ ।

११ सार्क सचिवालय, काठमाडौंमा एक र विमिस्टेक सचिवालय, ढाकामा एक गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, राज्यपत्राकिंत द्धितिय श्रेणी, उपसचिव पद दुईवटा सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२ ‘औधोगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको बिधेयक २०७५’ संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१३ बिदेशस्थित नेपाली नियोगहरुमा सरुवा भइ जाने नियोग प्रमुख तथा अधिकृत कर्मचारीहरुले आफूसंग लैजाने सर्विस स्टाफहरुलाई आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपश्चात नेपाल फिर्ता ल्याउँने र राहदान्री विभागमा निजको राहदानी बुझाउँने करारनामा गर्ने साधारण राहदानीको सट्टा बिशेष राहदानी उपलब्ध गराउँने निर्णय गरिएको छ ।

१४ भारतका लागि नेपालका आवासिय राजदुत निलाम्बर आचार्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपालका आवासिय राजदुत डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्रीसरह मर्यादा कायम गरिएको छ ।

१५ उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिका लागि सीप विकास, प्रविधि विकास, तालिम, नवप्रवर्तन, तथा व्यवसायको विकासमा सहजिकरणका लागि उपयुक्त एकिकृत संरचना र कार्यप्रणालीको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफरिस सहितको प्रतिबेदन पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ । तीन सदस्य समितिको संयोजकमा उधोग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रीलाई तोकिएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र अर्थ मन्त्रीलाई सदस्य तोकिएको छ ।

१६ ‘पाथिभारा क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

१७ उधोग, वाणिज्य प्रवद्र्धन सम्वाद परिषद (गठन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

१८ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी बिधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृती दिइएको छ ।

१९ राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडको महाप्रवन्धकमा अञ्जना ताम्राकारलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२० संघको पदमा समायोजन भएका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका सरकारी कर्मचारीहरुलाई समान सेवा र श्रेणीमा पदस्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

फेसबुकमा तपाईको प्रतिक्रिया

सवाल नेपाल टिभी

   

सम्बन्धित शीर्षकहरु